आरटीआई जानकारी देने में देरी पर बीडीपीओ सख्त, सरपंच और ग्राम सचिव को अंतिम नोटिस

फरीदाबाद, (सरूप सिंह)। पृथला ब्लॉक की ग्राम पंचायत जल्हाका में कोरोना महामारी के दौरान वर्ष 2020 से 2022 के बीच लगाए गए आरओ वाटर प्लांटों से संबंधित जानकारी आरटीआई के तहत उपलब्ध नहीं कराने के मामले में खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी (बीडीपीओ) पृथला ने सख्त रुख अपनाया है।

निर्धारित समय सीमा में रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराने और कार्यालय के निर्देशों की पालना नहीं करने पर संबंधित सरपंच और ग्राम सचिव को नोटिस जारी कर जवाब एवं रिकॉर्ड के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं।

एनआईटी फरीदाबाद निवासी अशोक कुमार ने 3 जुलाई 2026 को आरटीआई के तहत ग्राम पंचायत जल्हाका से जानकारी मांगी थी। आवेदन में 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2022 के बीच ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्वीकृत एवं स्थापित किए गए आरओ वाटर प्लांटों से संबंधित विस्तृत जानकारी, उनके ब्योरे तथा वित्तीय विवरण उपलब्ध कराने की मांग की गई थी।

आरटीआई आवेदन की निर्धारित समय सीमा बीतने के बावजूद ग्राम पंचायत स्तर पर संबंधित रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया गया। इसके बाद मामला प्रथम अपील तक पहुंचा। मामले में जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी (डीडीपीओ), पलवल के निर्देशों के आधार पर बीडीपीओ पृथला कार्यालय ने कार्रवाई शुरू की। बीडीपीओ पृथला द्वारा 8 सितंबर 2026 को जारी नोटिस में सरपंच और ग्राम सचिव को 14 सितंबर 2026 को सुबह 10:30 बजे आरटीआई से संबंधित सभी रिकॉर्ड के साथ कार्यालय में सुनवाई के लिए उपस्थित होने के निर्देश दिए गए थे।

हालांकि, निर्धारित तारीख को दोनों आरटीआई संबंधी रिकॉर्ड लेकर बीडीपीओ कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए। इसे प्रशासनिक निर्देशों की अवहेलना मानते हुए बीडीपीओ कार्यालय ने मामले को गंभीरता से लिया और संबंधित पंचायत प्रतिनिधि एवं ग्राम सचिव को अंतिम अवसर दिया।

17 सितंबर 2026 को जारी अंतिम नोटिस में सरपंच और ग्राम सचिव को 21 सितंबर 2026 को सुबह 10:30 बजे आरटीआई से संबंधित जवाब और सभी रिकॉर्ड के साथ अनिवार्य रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए गए। नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि यदि निर्धारित अवसर पर भी जानकारी उपलब्ध कराने में लापरवाही या अनावश्यक देरी की जाती है, तो संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के खिलाफ नियमानुसार व्यक्तिगत जुर्माने की कार्रवाई की जा सकती है।

साथ ही मामले की रिपोर्ट डीडीपीओ एवं अन्य उच्च अधिकारियों को भेजकर अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति किए जाने की चेतावनी भी दी गई है।