पेपर लीक रोकने के लिए आप कैसे दे सकते हैं सुझाव? जान लें तरीके

देश में सार्वजनिक परीक्षाओं को ज्यादा सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए केंद्र सरकार ने आम लोगों से सुझाव मांगे हैं. छात्रों, अभिभावकों को शिक्षकों के साथ-साथ शैक्षणिक संस्थानों, परीक्षा कराने वाली संस्थाओं, तकनीकी एक्सपर्ट्स और दूसरे संबंधित पक्षों से परीक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर राय ली जा रही है. इसके लिए केंद्र की ओर से गठित हाई पावर टास्क फोर्स ने सुझाव भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. आपको बता दें कि इंफोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता वाली 6 सदस्यीय टास्क फोर्स सार्वजनिक परीक्षाओं की पूरी व्यवस्था की समीक्षा कर रही है, जिसमें एनटीए की ओर से कराई जाने वाली परीक्षाएं भी शामिल हैं. 

आप भी ऐसे भेज सकते हैं सुझाव 

सरकार की ओर से शुरू की गई सार्वजनिक सलाह प्रक्रिया में सुझाव देने की अंतिम तारीख 13 सितंबर 2026 है. लोग अपनी राय हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा में भेज सकते हैं. सुझाव देने के लिए टास्क फोर्स ने वेबसाइट, फोन, व्हाट्सएप और ईमेल जैसे माध्यम उपलब्ध कराए हैं. इच्छुक लोग examreforms-taskforce.dopt.gov.in पर जाकर अपनी राय दर्ज कर सकते हैं. इसके अलावा 1800-180-4747 नंबर पर फोन के जरिए सुझाव दे सकते हैं. व्हाट्सएप पर 7827042830 नंबर पर एचपीटीएफ लिखकर भी सुझाव भेजने की व्यवस्था है. ईमेल के जरिए राय भेजने के लिए examreformstaskforce@dopt.gov.in का इस्तेमाल किया जा सकता है. 

किन मुद्दों पर दे सकते हैं सुझाव?

हाई पावर टास्क फोर्स ने परीक्षा व्यवस्था से जुड़े कई विषयों पर लोगों से सुझाव मांगे हैं. इनमें सबसे अहम परीक्षा के संचालन और सुरक्षा से जुड़े उपाय है. लोग यह बता सकते हैं कि प्रश्नपत्रों की सुरक्षा कैसे मजबूत की जाए और परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने के लिए क्या कदम उठा उठा सकते हैं. इसके अलावा परीक्षा के डिजाइन और मूल्यांकन के तरीके में सुधार को लेकर भी सुझाव दे सकते हैं. परीक्षा करने वाली संस्थाओं की जवाबदेही प्रशासनिक व्यवस्था और पारदर्शिता से जुड़े सुझाव भी मांगे हैं. वहीं पेपर लीक और दूसरी परीक्षा संबंधी अनियमितताओं को रोकने, उनकी पहचान करने और शिकायतों के समाधान के लिए बेहतर व्यवस्था पर भी राय ली जा रही है ‌.

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छात्रों की परेशानियों और सुविधाओं पर भी मांगी राय 

टास्क फोर्स केवल पेपर लीक और सुरक्षा तक सीमित नहीं है. परीक्षा व्यवस्था को ज्यादा समावेशी बनाने पर भी विचार किया जा रहा है. अलग-अलग सामाजिक, आर्थिक, क्षेत्रीय और भाषाई पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों के लिए परीक्षा तक पहुंच बेहतर बनाने के उपाय पर भी सुझाव मांगे गए हैं. इसके साथ ही परीक्षा के दौरान छात्रों की सुविधा और उनके कल्याण से जुड़े मुद्दों को भी सुधार प्रक्रिया में शामिल किया गया है. 

पहले भी आई थी सुधार की सिफारिशें 

परीक्षा सुधारों को लेकर इससे पहले भी एक्सपर्ट समिति काम कर चुकी है. इससे पहले पूर्व इसरो चेयरमैन के. राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली हाई लेवल कमेटी ऑफ एक्सपर्ट में अक्टूबर 2024 में परीक्षा सुधारों को लेकर 101 सिफारिशें दी थी. समिति को उस समय कुल 37,144 सुझाव मिले थे.

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