राष्ट्रीय सचिव ओमप्रकाश धनखड़ ने दिल्ली के किसानों के साथ किया सीधा संवाद

दिल्ली, (प्राइम न्यूज़ नेटवर्क)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रस्तुत बजट में किसान कल्याण, कृषि सुदृढ़ीकरण एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान की गई है। यह बजट आधुनिक कृषि, तकनीक, सिंचाई, भंडारण एवं बाजार तक सीधी पहुँच के माध्यम से किसानों की आय वृद्धि को नई दिशा देगा। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव औमप्रकाश धनखड़ ने दिल्ली के गांव अलीपुर और कराला में किसान संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही।

धनखड़ ने कहा कि किसान को आत्मनिर्भर बनाकर राष्ट्र को समृद्ध करने का यह प्रयास विकसित भारत के लक्ष्य को और गति प्रदान करेगा। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव धनखड़ ने कहा कि केंद्रीय बजट में कृषि क्षेत्र को लगभग एक लाख 30 हजार 561 करोड़ रुपये अलॉट किए गए हैं। कृषि शिक्षा और अनुसंधान, विशेषकर आईसीएआर सहित, के लिए 9,967 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे शोध और नवाचार को बल मिलेगा।

धनखड़ ने बताया कि किसानों के लिए सस्ता खाद और उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए एक लाख 70 हजार 944 करोड़ रुपये की उर्वरक सब्सिडी का प्रावधान किया गया है, ताकि उत्पादन की लागत कम हो और किसान को राहत मिले। धनखड़ ने कहा कि 63 हजार 500 करोड़ सीधा पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम के किसानों के बैंक खातों में जाएगा। हर पात्र किसान के खाते छ हजार रुपए वार्षिक।

किसानों द्वारा लिए लोन पर ब्याज की भरपाई के लिए 22 हजार 600 करोड़ रुपए की धनराशि देगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर किसानों के लिए मोदी सरकार 12 हजार 200 करोड़ रुपए खर्च करेगी। किसानों की आय संरक्षण और लाभकारी भाव देने पर 7200 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। कृषि उन्नति योजना, मधु पालन, प्राकृतिक खेती,एफपीओ सहित अन्य कृषि योजनाओं पर मोदी सरकार ने किसानों के हित में बजट में प्रावधान किया है।

बाजार की मांग के अनुसार कैश क्रॉप्स अपनाएं
किसान बंधु औमप्रकाश धनखड़ ने कहा कि हम मेहनती हैं, अन्न उत्पादन में आगे हैं। पीएम मोदी की सरकार हमारे साथ है। हमें अपने प्रोडक्ट को सीधा ग्राहक को बाजार में बेचना भी सीखना होगा। हमारी आय कई गुना बढ़ जाएगी। घटती जोत के कारण पारंपरिक खेती की बजाए कैश क्रॉप्स जैसे फूल,सब्जी, औषधीय और मसालों की खेती को अपनाना होगा।

खेती और ग्रामीण विकास को तकनीक से जोड़ा
राष्ट्रीय सचिव धनखड़ ने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग के बजट में इस वर्ष 21 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास और कृषि विभाग को जोड़कर देखें तो ग्रामीण विकास और कृषि मंत्रालय का सम्मिलित बजट अब 4 लाख 35 हज़ार 779 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है, जो गांव और किसान के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ‘विकसित भारत जी राम जी’ योजना के लिए राज्यों के अंशदान सहित लगभग 1.51 लाख करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया गया है। खेती और ग्रामीण विकास में पारदर्शिता के लिए तकनीक को बढ़ावा दिया गया है।

विकसित भारत की नींव यह बजट
किसान मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष धनखड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी की दूरदर्शिता और विज़न से प्रेरित यह बजट वर्ष 2047 के आत्मनिर्भर, सशक्त और समृद्ध भारत की मजबूत नींव रख रहा है। किसान, युवा, महिला और गरीब – देश की इन चारों जातियों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का यह बजट एक नया अध्याय लिख रहा है।