दिल्ली: 7000 करोड़ से दूर होगी पानी-सीवर की समस्या, CM रेखा गुप्ता का ऐलान

दिल्ली वालों के लिए हर साल गर्मी में पानी की किल्लत और बारिश में सीवर जाम की समस्या एक बड़ा सिरदर्द रही है. लेकिन अब राजधानी के लोगों को इस मुसीबत से जल्द निजात मिलने वाली है. दिल्ली जल बोर्ड (Delhi Jal Board) की अहम बैठक के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (CM Rekha Gupta) ने हजारों करोड़ रुपये की परियोजनाओं का बड़ा ऐलान किया है. सीएम ने साफ शब्दों में कहा कि “दिल्ली अब सुरक्षित हाथों में है और दशकों पुरानी पानी-सीवर की समस्याओं को युद्धस्तर पर सुलझाया जा रहा है.”

ADB से 2500 करोड़ का लोन, WTP का होगा कायाकल्प

मुख्यमंत्री ने बताया कि जल बोर्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) से करीब 2,500 करोड़ रुपये का लोन मंजूर हो चुका है. इसके तहत वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट (Wazirabad WTP) में 850 करोड़ रुपये के काम स्वीकृत किए गए हैं. इसके अलावा 7,096 करोड़ रुपये की भारी-भरकम लागत से पूरे वाटर सिस्टम (Water System) को दुरुस्त किया जाएगा, ताकि पानी की सप्लाई और खपत का एक-एक बूंद का हिसाब रखा जा सके.

नए प्लान के तहत चंद्रावल WTP पर 1,258 करोड़ रुपये और वजीराबाद WTP के दूसरे चरण में 1,740 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. इसके साथ ही, अर्बन चैलेंज फंड के तहत दो जोन बनाकर 4,320 करोड़ रुपये के विकास कार्य भी जल्द शुरू होंगे.

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कर्मचारियों को हेल्थ इंश्योरेंस और नए मकान की सौगात

इस बैठक में सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, बल्कि जल बोर्ड के कर्मचारियों का भी खास ख्याल रखा गया है. सीएम रेखा गुप्ता ने घोषणा की कि जल बोर्ड कर्मचारियों को हेल्थ इंश्योरेंस (Health Insurance) की सुविधा दी जाएगी. साथ ही, जर्जर कॉलोनियों में रह रहे कर्मचारियों के लिए नए आवास बनाने का भी मास्टर प्लान तैयार है.

मुख्यमंत्री ने अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को भी बड़ी राहत देते हुए बताया कि सिर्फ 1,000 रुपये का शुल्क देकर कॉलोनियों को नियमित (Regularization) कराया जा सकता है. सरकार का सीधा लक्ष्य ‘हर घर तक साफ पानी’ पहुंचाना है. अब तक 114 कॉलोनियों में सीवर नेटवर्क का काम पूरा होने से करीब 1.28 लाख लोगों को सीधा फायदा पहुंचा है.

ड्रेनेज मास्टरप्लान पर तेजी से चल रहा काम

बैठक में मौजूद मंत्री प्रवेश साहिब (Minister Parvesh Sahib) ने बताया कि सरकार का पूरा फोकस दिल्ली की ड्रेनेज व्यवस्था को विश्वस्तरीय बनाने पर है. उन्होंने कहा, “जल बोर्ड की बैठकों में अब सिर्फ चर्चा नहीं होती, बल्कि हजारों करोड़ रुपये की विकास योजनाएं धरातल पर उतारने के लिए पारित हो रही हैं.” उन्होंने जानकारी दी कि दिल्ली के लिए एक नया ड्रेनेज मास्टर प्लान (Drainage Master Plan) लाया जा रहा है और कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही सभी मांगों को सरकार ने प्राथमिकता से पूरा किया है.

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