गुरुग्राम, (प्राइम न्यूज़ ब्यूरो) विद्युत मंत्रालय के तहत आने वाली महारत्न सीपीएसयू और एक प्रमुख एनबीएफसी REC Limited ने गांधीनगर में चौथे वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन और एक्सपो री-इन्वेस्ट 2024 के दौरान आरई डेवलपर्स के साथ लगभग 1.12 लाख करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसे 5 वर्षों की अवधि में कार्यान्वित किया जाएगा।
समझौता ज्ञापनों में सौर और पवन हाइब्रिड परियोजनाओं, सौर और पवन राउंड द क्लॉक (आरटीसी) परियोजना, फर्म और डिस्पैचेबल आरई (एफडीआरई) बिजली, फ्लोटिंग सोलर प्लांट, अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (बेस), पंप स्टोरेज, हाइड्रोपावर, ग्रीन अमोनिया/हाइड्रोजन, सोलर सेल/मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग और अन्य अभिनव तकनीकों पर आधारित परियोजनाएं शामिल हैं।
ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरिंग, ईवी इकोसिस्टम सहित संबंधित चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के वित्तपोषण के लिए भी चर्चा चल रही है। इसके अलावा, आरईसी शीर्ष रेटेड ऑफटेकर वाले सीएंडआई सेगमेंट के लिए डेवलपर्स द्वारा रिन्यूएबल परियोजनाओं पर विचार करने के लिए भी खुला है। आरईसी ने इस आयोजन में भाग लिया और कई प्रमुख हितधारकों और अग्रणी आरई डेवलपर्स के साथ व्यापारिक चर्चा की।
आरईसी की योजना 2030 तक देश की स्थापित गैर जीवाश्म आधारित उत्पादन क्षमता को 200 गीगावाट से 500 गीगावाट तक पहुंचाने की यात्रा में एक प्रमुख खिलाड़ी बनने का है। आरईसी ने 2030 तक अपनी अक्षय ऊर्जा ऋण पुस्तिका को 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक तक बढ़ाने के लिए ‘शपथ पत्र’ के माध्यम से वित्तीय प्रतिबद्धता जताई है। इससे 2030 तक अक्षय ऊर्जा का हिस्सा मौजूदा 8% से बढ़कर 30% हो जाएगा।
यह शपथ पत्र आरईसी के सीएमडी विवेक कुमार देवांगन, आईएएस द्वारा प्रहलाद जोशी, माननीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा कैबिनेट मंत्री को सौंपा गया। शपथ पत्र सौंपने के बाद, आरईसी के सीएमडी ने आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और गोवा के मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति में 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में 3 लाख करोड़ रुपये के वित्तपोषण की अपनी महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता के लिए केन्द्रीय मंत्री से मान्यता प्राप्त की।
Author: Prime Haryana
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