फरीदाबाद, (सरूप सिंह)। शहर में सरकारी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। डबुआ कॉलोनी में करीब पौने 2 करोड़ रुपये की लागत से बनाई गई आरएमसी सड़क महज 2 महीने के भीतर ही गुणवत्ता जांच में फेल हो गई। सड़क के सैंपल फेल होने के बाद नगर निगम ने संबंधित ठेकेदार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। फिलहाल ठेकेदार को कुल भुगतान का केवल 20 प्रतिशत ही किया गया है, जबकि शेष राशि रोक दी गई है।

जानकारी के अनुसार, डबुआ कॉलोनी में 17 नंबर चुंगी से नवादा गांव तक करीब 1 किलोमीटर लंबी आरएमसी सड़क का निर्माण करवाया गया था। यह सड़क लंबे समय से खराब हालत में थी, जिसके बाद नगर निगम ने इसके निर्माण का काम कराया। हालांकि, निर्माण के दौरान ही स्थानीय लोगों ने सड़क की गुणवत्ता पर सवाल उठाए थे। इसके बावजूद उस समय कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।
सड़क निर्माण में कथित अनियमितताओं को लेकर आरटीआई एक्टिविस्ट अजय सैनी ने नगर निगम से जानकारी मांगी थी। उन्होंने सड़क निर्माण और उसकी गुणवत्ता जांच से संबंधित रिकॉर्ड भी मांगा। इसके बाद निगम अधिकारियों ने सड़क के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे। जांच रिपोर्ट में सैंपल निर्धारित गुणवत्ता पर खरे नहीं उतरे। रिपोर्ट सामने आने के बाद नगर निगम ने ठेकेदार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही शेष भुगतान पर रोक लगा दी गई है।
फरीदाबाद में सड़कों की खराब गुणवत्ता का मुद्दा दिशा की बैठक में भी उठ चुका है। बैठक के दौरान केंद्रीय राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने विधायकों की शिकायतों पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों और ठेकेदारों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि खराब गुणवत्ता वाली सड़कों के निर्माण से सरकारी धन का नुकसान हो रहा है। इसके बाद नगर निगम ने कुछ सड़कों को तुड़वाकर दोबारा बनवाया था।
शहर में सड़क निर्माण की गुणवत्ता को लेकर शिकायतें सामने आ रही हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट अजय सैनी के अनुसार, उन्होंने नगर निगम से सड़क निर्माण से जुड़ी पूरी जानकारी मांगी थी, लेकिन उन्हें जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई गई। हालांकि, निगम की ओर से सड़क के सैंपल लिए गए थे, जो जांच में फेल पाए गए। नगर निगम के कार्यकारी अभियंता नितिन कादियान ने बताया कि संबंधित ठेकेदार को नोटिस जारी किया जा चुका है।
ठेकेदार को अभी तक केवल 20 प्रतिशत भुगतान किया गया है और शेष राशि रोक दी गई है। अब सवाल यह है कि करीब पौने 2 करोड़ रुपये खर्च होने के बावजूद सड़क दो महीने में ही गुणवत्ता जांच में कैसे फेल हो गई? क्या जांच में सामने आई कमियों के लिए जिम्मेदार ठेकेदार और अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी, या मामला नोटिस और जवाब तक ही सीमित रह जाएगा?
