सफाई कर्मियों के सम्मान, अधिकार और सुरक्षित भविष्य के लिए सरकार प्रतिबद्ध: विपुल गोयल

फरीदाबाद, (सरूप सिंह)। सफाई कर्मचारियों के हित में हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए पालिका रोल पर कार्यरत पात्र सफाई कर्मियों को सेवा सुरक्षा प्रदान करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही 10 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत पात्र सफाई कर्मियों की कुल मासिक देय राशि बढ़ाकर ₹25,560 तक करने का फैसला किया गया है। सरकार के इन निर्णयों से सफाई कर्मियों को रोजगार के साथ-साथ आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा भी मिलेगी।

हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि सफाई कर्मचारी प्रदेश के शहरों को स्वच्छ और स्वस्थ बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कठिन परिस्थितियों में अपनी जिम्मेदारी निभाने वाले इन कर्मचारियों के योगदान का सम्मान करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारियों की जायज मांगों को लेकर सरकार लगातार संवेदनशीलता और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ काम कर रही है।

विपुल गोयल ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से सफाई कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। सरकार ने उनकी लगभग सभी मांगों पर सहमति जताई है और उनके समाधान की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। सरकार चाहती है कि कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान बातचीत और सकारात्मक माहौल में हो तथा प्रदेश की सफाई व्यवस्था भी सुचारू रूप से चलती रहे।

60 वर्ष की आयु तक सुरक्षित रहेगी नौकरी

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि पालिका रोल पर कार्यरत पात्र सफाई कर्मियों को हरियाणा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज़ (सर्विस की सुनिश्चितता) एक्ट, 2024 के तहत सेवा सुरक्षा देने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत पात्र कर्मचारियों की नौकरी 60 वर्ष की आयु तक सुरक्षित रहेगी। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उन्हें नियमित कर्मचारियों के समान कई अन्य लाभ भी प्राप्त होंगे।

₹25,560 तक होगी मासिक देय राशि

विपुल गोयल ने बताया कि वर्तमान में सफाई कर्मियों को भत्तों सहित करीब ₹20,590 प्रतिमाह प्राप्त हो रहे हैं। सरकार ने इसमें बढ़ोतरी करते हुए 10 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत पात्र सफाई कर्मियों की कुल मासिक देय राशि ₹25,560 तक करने का निर्णय लिया है। इससे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और उनके परिवारों को भी बेहतर वित्तीय सुरक्षा मिल सकेगी।

कई सामाजिक एवं आर्थिक सुविधाओं का मिलेगा लाभ

उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारियों को इसके अलावा वार्षिक महंगाई भत्ता, मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी, मातृत्व अवकाश जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी। इसके साथ ही हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के अंतर्गत एक्स-ग्रेशिया वित्तीय सहायता और एक्स-ग्रेशिया नियुक्ति जैसी सुविधाओं का लाभ भी मिलेगा। मंत्री ने कहा कि इन प्रावधानों का उद्देश्य सफाई कर्मचारियों और उनके परिवारों को दीर्घकालिक सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है।

हड़ताल समाप्त कर काम पर लौटने की अपील

विपुल गोयल ने सफाई कर्मचारियों से अपील की कि वे हड़ताल समाप्त कर अपने कार्य पर लौटें और प्रदेश की स्वच्छता व्यवस्था को फिर से सुचारू बनाने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि स्वच्छता व्यवस्था का सीधा संबंध आम नागरिकों के स्वास्थ्य, सुविधा और जीवन की गुणवत्ता से है। ऐसे में सफाई कर्मचारियों की भूमिका केवल रोजगार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सीधे तौर पर जनसेवा से जुड़ी हुई है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मार्गदर्शन में हरियाणा सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग के हितों को प्राथमिकता देते हुए अंत्योदय की भावना से काम कर रही है। सरकार का उद्देश्य है कि प्रदेश के विकास में योगदान देने वाले प्रत्येक कर्मचारी को सम्मान मिले, उसके अधिकार सुरक्षित रहें और उसके परिवार का भविष्य बेहतर एवं सुरक्षित हो।

विपुल गोयल ने कहा कि स्वच्छ और स्वस्थ हरियाणा के निर्माण में सफाई कर्मचारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और वे प्रदेश की स्वच्छता व्यवस्था के प्रहरी हैं। उनकी मेहनत और सेवा का सम्मान करना सभी की जिम्मेदारी है। सरकार सफाई कर्मचारियों के सम्मान, अधिकारों, आर्थिक सुरक्षा और सुरक्षित भविष्य के लिए निरंतर प्रयास करती रहेगी।